u/Gold_Jellyfish_5984

४ दिन छुट्टी, मकै भुट्टी: There will be 4 days regular Public Holiday from Jestha 14 - 17

४ दिन छुट्टी, मकै भुट्टी: There will be 4 days regular Public Holiday from Jestha 14 - 17

४ दिन छुट्टी, मकै भुट्टी: There will be 4 days regular Public Holiday from Jestha 14 - 17 for:

*** लगातार ४ दिन बिदा ***

* जेठ १४ गते बिहिबार: ईदको सार्वजनिक बिदा,

* जेठ १५ गते शुक्रबार: गणतन्त्र दिवस सार्वजनिक बिदा,

* जेठ १६ गते शनिबार: नियमित साप्ताहिक बिदा,

* जेठ १७ गते आइतबार: पछिल्लो निर्णयअनुसार सार्वजनिक

बिदा!

u/Gold_Jellyfish_5984 — 1 day ago

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट सन्देश : “नजिर लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अदालत मौन बस्न सक्दैन । कारणसहित व्याख्या गर्नैपर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट सन्देश : “नजिर लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अदालत मौन बस्न सक्दैन । कारणसहित व्याख्या गर्नैपर्छ ।” मुद्दा नं. ०८२-AP-०५०५ ( विवेक चौधरी विरुद्ध उच्च अदालतका न्यायाधीहरू) मा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पारदर्शिता, नजिरको बाध्यात्मकता र कारणयुक्त न्यायको सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ । न्याय केवल गरिनु मात्र होइन, कारणसहित देखिनु पनि आवश्यक छ ।

#सर्वोच्चअदालत #नजिर #नेपालकानुन #RuleOfLaw #JudicialAccountability #PrecedentMatters

u/Gold_Jellyfish_5984 — 2 days ago

प्रकृतिको काखमा सजिएको धादिङ जिल्लाको रूवि भ्यालीमा रहेको सुन्दर गुम्बा ❤️🙏🇳🇵

प्रकृतिको काखमा सजिएको धादिङ जिल्लाको रूवि भ्यालीमा रहेको सुन्दर गुम्बा ❤️🙏🇳🇵

Pic - Kamal Gautam

u/Gold_Jellyfish_5984 — 2 days ago

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ३४औं अधिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण हुने नव प्रवेशी कानून व्यवसायीहरूको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०८३।०२।०६)

u/Gold_Jellyfish_5984 — 3 days ago

Arsenal wins the title of the Premier League this season. ❤️२२ वर्षपछि Arsenal ले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ । 😲

#offpost

Arsenal wins the title of the Premier League this season. ❤️

u/Gold_Jellyfish_5984 — 4 days ago

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 4 days ago

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायधिसकालागि संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय । Congratulations

u/Gold_Jellyfish_5984 — 4 days ago
▲ 24 r/NepalPlusTwo+1 crossposts

अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । ‘भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो’ भनी अदालतकै आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । ‘भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो’ भनी अदालतकै आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ (धारा १६) को पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसैले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक हो ।

दाबी

अनलाइन खबरले १ जेठ २०८३ मा ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । उक्त समाचारमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।”

उक्त समाचारमा रिट दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता आकाश महतोको भनाइ राखिएको छ । हेर्नहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ लिङ्क । तर, समाचारमा सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट कसैको पनि भनाइ समावेश गरिएको छैन ।

यो सामग्री अनलाइन खबरले फेसबुकमा फरक फरक समयमा तीन पटक शेयर गरेको छ । जसमा क्रमशः १४००, ९४० र २१०० बढी रियाक्सन आएका छन् भने यी सबै पोस्ट कूल ३४० पटकभन्दा बढी शेयर भएका छन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट १, ओरिजिनल पोस्ट २ र ओरिजिनल पोस्ट ३ ।

पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइन समाचार माध्यममा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको दाबीसहितका समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त भन्सार शुल्क रोक्ने गरी नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रायको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको दाबी गरिएको छ ।

तर उक्त समाचार भ्रामक रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने नीतिगत क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को पालना गर्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्न मात्र निर्देशन दिएको हो ।

Original Order सर्वोच्च अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने निर्णयमा कुनै रोक लगाएको छैन । अदालतले आफ्नो आदेशमा भन्सार शुल्क लगाउने वा नलाउने विषय सरकारको आन्तरिक नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले भन्सारमा सेवाग्राहीसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न मात्र निर्देशन दिएको हो । १०० रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । यसमा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि झिकाई प्रस्तुत निवेदन इजलास समक्ष पेस हुन आएको देखियो । मूलतः निवेदकले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति २०८१।०१।१५ मा प्रकाशित सूचना तथा त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा हुने गरेको व्यवहारजन्य विषयका सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाई उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो । सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको देखिन्छ । उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१००।- को सीमा (cap) को वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनु परेन । यद्यपि निवेदकहरुले व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।

निष्कर्ष

१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक हो ।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 6 days ago

हिजो १२ घंटाको लफडा पछि बल्ल प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएछ। यस्तो बेकामे समय वर्वाद हुने संसदीय बैठकबाट के उपलब्धी हुन्छ? के सिर्जनशिलता देखिन्छ? राजनीतिमा कस्तो संस्कृति बिकसित हुन्छ? देशले के पाउँछ? २७५ जना सांसदको १२ घंटाको दरले ३३०० घंटा बर्बाद भयो कि सदुपयोग?- Bhim Upadhyaya

हिजो १२ घंटाको लफडा पछि बल्ल प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएछ। यस्तो बेकामे समय वर्वाद हुने संसदीय बैठकबाट के उपलब्धी हुन्छ? के सिर्जनशिलता देखिन्छ? राजनीतिमा कस्तो संस्कृति बिकसित हुन्छ? देशले के पाउँछ? २७५ जना सांसदको १२ घंटाको दरले ३३०० घंटा बर्बाद भयो कि सदुपयोग? मानिसले पाएको यो जीवनको अवधि सिमित छ, १२ घंटा जो बर्बाद भयो यो कहिल्यै भर्पाई हुदैन, यो समय यो जीवनमा फर्केर आउदैन। खेर गयो त गयो, सदुपयोग भएर लाभ मिल्यो त मिल्यो।

के बैठक १/२ घंटामा सम्पन्न गर्न सकिदैन? के जीवन यसरी बेकामको थुतुनो बजारेर संसदबाट समाजलाई द्वन्द कसरी गर्ने भन्ने सिप सिकाउनका लागि हो? संसद सुध्रिनुपर्छ कि पर्दैन? सांसद सुध्रिनुपर्छ कि पर्दैन? देश सुधार्छु देश बनाउछु शान्ति सुरक्षा सुशासन स्याउछु भन्नेहरूनै द्वन्दपिपासू हुन्छन् भने यस्तो राजनीतिक परम्पराबाट जनता र देशले के पाउँछ?

यस्ता वाहियात राजनीतिक परम्पराको वावजुद नेपालीहरू आफै शासित हुदैआएका छन्। हाम्रो सामाजिक परम्परा हाम्रो राजनीतिक परम्पराबाट डिस्टर्ब्ड नभएकोले हामी नेपाली जस्तो सुकै राजनैतिक संकटबाट गुज्रे पनि समाज परिवार देश स्थिर एवं ईन्ट्याक्ट रहदै आएको हो। मौलिक रूपमा नेपाली शान्तिप्रिय सहिष्णू मिलनसार, दयालू, सद्भावी छन्। यसकै कारण नेपाल हजारौँ वर्ष देखि अटूट अस्तित्वमा छ। भलै नेताहरू समाज र देशलाई बिभिन्न जातीय धार्मिक नश्लीय क्षेत्रीय वर्गीय लैंगिक आर्थिक स्वार्थी नारामा बिखण्डन गर्नमा जान अन्जानमा लागि रहेकै किन नहुन्!

reddit.com
u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितमा वरिष्ठ मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनुभएको छ। - Yagyamani Neupane

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितमा वरिष्ठ मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको माग गरिरहँदा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३८ मा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्यता नभएको कुराले स्थान पायो। यो व्यवस्था नेपालमा मात्रै नभएर हामीले अवलम्बन गरेको जस्ता संसदीय अभ्यास भएका तपसिल बमोजिमका देशहरूमा समेत यस्तो अभ्यास भइसकेको छ।

United Kingdom

बेलायतमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले संसदमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रचलन लामो समयदेखि देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा Boris Johnson को पालामा तत्कालीन विदेश सचिव र उपप्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा सरकारको तर्फबाट धारणा राखेका थिए।

Canada

क्यानडामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा “Acting Prime Minister” तोकिने अभ्यास छ। Justin Trudeau को कार्यकालमा वरिष्ठ मन्त्रीहरूले संसदमा सरकारी धारणा प्रस्तुत गरेका भेटिन्छन्।

Australia

अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री को अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री “Acting Prime Minister” बन्छन्। Scott Morrison तथा Anthony Albanese का कार्यकालमा पनि उपप्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा सरकारी भूमिका प्रस्तुत गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन्।

New Zealand

न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उपप्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ। Jacinda Ardern सरकारका नीति कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्दा Winston Peters ले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस अवधिमा उनले संसदमा सरकारको पक्ष राखेका थिए।

India

भारतमा प्रधानमन्त्री संसदका हरेक कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुने कानुनी बाध्यता छैन। Narendra Modi कतिपय सर्वदलीय बैठक वा संसदीय प्रक्रियामा अनुपस्थित हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सरकारको धारणा पेश गरेको हामीलाई थाहै छ।

Japan

जापानमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव वा वरिष्ठ मन्त्रीले संसदमा सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्ने अभ्यास पाइन्छ।

यसरी हेर्दा विश्वका संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा अन्य मन्त्रीले जवाफ दिएको अभ्यास भेटिन्छ। त्यसैले नेपालको हकमा प्रधानमन्त्री आउँदा राम्रै हो तर प्रधानमन्त्री आउनुभएन भन्ने आधारमा संसद अवरुद्ध गर्ने या संविधान विपरीत या कानुन विपरीत हुने भन्ने होइन

reddit.com
u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

आलोचनाको मुखौटाभित्रको अहंकार। जब आलोचना तर्क होइन, आत्ममोह बन्छ। Criticism without solution केवल noise बन्छ।

लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ। तर आलोचना र अहंकारबीचको रेखा मेटिन थाल्यो भने त्यो चेतना होइन, आत्ममोह बन्छ। आज माननिय Harka Sampang लाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या उहाको भाषण होइन, उहाको सोच देखिन्छ। यस्तो लाग्छ, संसारमा बुद्धि भएको एक मात्र व्यक्ति आफूलाई नै ठान्नु भएको छ। बाँकी सबै मूर्ख, अज्ञानी र गलत।

लोकतन्त्र “I know everything syndrome” मा चल्दैन। राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्तिगत ego project होइन। यो collective wisdom, institutional process, empirical policy making र constitutional supremacy मा आधारित प्रणाली हो। तर उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभूति हुन्छ : मानौं, expertise, data, research, bureaucracy, economists, technocrats, policy analysts सबै व्यर्थ छन्, केवल व्यक्तिगत माननिय Harka Sampang नै पर्याप्त छ।

जब उहाँ धरानको मेयर हुनुहुन्थ्यो, खुलेआम भन्नुहुन्थ्यो “म आफ्नो तरिकाले चलाउँछु, तिमीहरूलाई मन छैन भने चुनाव जितेर आऊ।” त्यो बेला आफ्नै शैली, आफ्नै निर्णय, आफ्नै भिजनको कुरा गर्ने व्यक्ति आज संसदमा पुगेर दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकारलाई “मेरो तरिकाले चल” भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो आफूले अस्वीकार गरेको हस्तक्षेप, आज आफैंले अरूमाथि थोपर्न खोज्नु political consistency होइन, pure contradiction हो।

Democracy does not run on selective morality. “Rules for thee, but not for me” भन्ने सोचले कुनै पनि जननेतालाई credible बनाउँदैन। जुन कुरा आफूलाई लागू हुँदा असह्य लाग्छ, त्यही कुरा अरूमाथि लागू गर्न खोज्नु hypocrisy को textbook definition हो।

सबैभन्दा दुःखद कुरा, उहाँले अरूलाई जुन विषयमा आलोचना गर्नुहुन्छ, त्यही प्रश्न आफैंतिर फर्किएपछि या त विषय मोडिन्छ, या emotional diversion सुरु हुन्छ, या पूर्ण मौनता। यो constructive discourse होइन, classic whataboutery हो। Logical rebuttal दिन नसकेपछि विषय बदल्नु कुनै revolutionary politics होइन, argumentative escape हो।

देश केवल गैंती, बेल्चा र शारीरिक श्रमले मात्र चल्दैन। यो digital governance, AI, automation, institutional reform र knowledge economy को युग हो। श्रमको सम्मान हुनुपर्छ, तर आधुनिक राष्ट्र केवल physical activism बाट मात्र चल्दैन। Policy without planning populism बन्छ, र populism without institutional capacity अन्ततः failure मा पुग्छ।

जनताको मन जित्न चर्को स्टाटस, अपुष्ट फेसबुक पोस्ट वा emotional outrage काफी हुँदैन। Public figure ले shared information को verification गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा misinformation पनि जिम्मेवारीको प्रश्न हो। हरेक दिन feed मा भेटिएको अपुष्ट सामग्रीलाई तथ्य जस्तो प्रस्तुत गर्नु activism होइन, narrative manipulation हो।

रचनात्मक आलोचक बन्नु र स्थायी असन्तुष्ट पात्र बन्नुमा धेरै फरक हुन्छ। लोकतन्त्रमा opposition को भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, policy alternative दिने पनि हो। Criticism without solution केवल noise बन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जब कुनै व्यक्ति आफूलाई “जनताको आवाज” मात्र होइन, “अन्तिम सत्य” नै सम्झिन थाल्छ। इतिहासमा authoritarian mindset सधैं यही बिन्दुबाट सुरु भएको हो , जहाँ असहमति मूर्खता ठानिन्छ, प्रश्नलाई शत्रुता मानिन्छ, र आफूलाई मात्र चेतनाको केन्द्र सम्झिन्छ।

लोकतन्त्रमा सबै गलत र आफू मात्र सही ठान्ने सोच अन्ततः विचार होइन, अहंकारको बन्द कोठा बन्छ।

reddit.com
u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

विरोधको राजनीति र हराउँदै गएको लोकतान्त्रिक संस्कार।।।आखिर, फूल हेर्ने आँखाले संसारमा सुन्दरता देख्छ, काँडा मात्र खोज्ने आँखाले पीडा बाहेक केही देख्दैन।फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।”

“फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।”

लोकतन्त्रमा विपक्ष हुनु अपराध होइन। तर हरेक कुरा केवल विरोध गर्नकै लागि विरोध गर्नु भने लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो। सत्तामा जो भए पनि, राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्ने परिपक्वता नै साँचो लोकतान्त्रिक संस्कार हो। आज हामी यस्तो युगमा छौं जहाँ हिजो आफूले अरूलाई विपक्षमा धकेलेका दलहरू, आज स्वयं विपक्षमा पुगेपछि संसदलाई जनताको मञ्च होइन, अवरोधको अखडा बनाइरहेका छन्।

सरकारले राम्रो काम गरोस् या नराम्रो, केही दलहरूको मुख्य उद्देश्य केवल अवरोध, हल्ला, र संसद रोक्नु मात्र देखिन्छ। एजेन्डा जे भए पनि, विषय जे भए पनि, “विरोध” नै अन्तिम नीति बनेको छ। यस्तो राजनीतिबाट जनताको सार्वभौम समर्थन जितिन्छ भन्ने भ्रम नराख्दा हुन्छ। लोकप्रियता चर्को भाषणले होइन, जिम्मेवार व्यवहारले आउँछ।

रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर अन्धो विरोध लोकतन्त्रको दुर्भाग्य। यही कारण स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी Mahabir Pun जस्ता व्यक्तित्वप्रति सम्मान झन् बढ्छ। समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा समर्थन, प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रश्न, अनि देशहितमा तटस्थ तर प्रतिबद्ध बहस ,यही हो सभ्य राजनीतिक चेतना।

सबै परम्परा सदैव पालना गर्नकै लागि हुँदैनन्। केही परम्पराहरू समयसँगै हट्न, सुधारिन र प्रतिस्थापित हुनकै लागि बनेका हुन्छन्। पुराना, अनुपयोगी संसदीय वा प्रशासनिक अभ्यासहरू हटाउँदै नयाँ अभ्यास ल्याउन खोज्दा केवल “पहिलेदेखि यस्तै थियो” भन्दै अवरोध गर्नु प्रगतिको शत्रु बन्नु हो।

कानूनभन्दा माथि कुनै प्रथा हुँदैन। नेपालको Muluki Civil Code 2074 को दफा १५ ले स्पष्ट भन्छः

“कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन।”

समाज बदलिन्छ, समय बदलिन्छ, चेतना बदलिन्छ। परिवर्तनलाई शत्रु ठान्नेहरू इतिहासमा हराउँछन्। लोकतन्त्रमा विपक्षको भूमिका सरकार ढाल्नु मात्र होइन, राष्ट्रलाई सही दिशा दिनु पनि हो। आखिर, फूल हेर्ने आँखाले संसारमा सुन्दरता देख्छ, काँडा मात्र खोज्ने आँखाले पीडा बाहेक केही देख्दैन।

reddit.com
u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेसँगै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिएकाे छ । योसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृहसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्नुभएकाे छ ।पुनर्गठित १८ मन्त्रालयमा साबिककै १५ जना मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी यसरी तोकिएको छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेसँगै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिएकाे छ । योसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृहसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्नुभएकाे छ ।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

Prime Minister Balendra Shah has temporarily retained responsibility for three ministries following the recent restructuring of the Council of Ministers.

Prime Minister Balendra Shah has temporarily retained responsibility for three ministries following the recent restructuring of the Council of Ministers.

According to the official notice issued by the Office of the President, Shah will directly oversee the Ministry of Defense, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Science, Technology, and Innovation until further appointments are made.

The newly restructured cabinet was formed on the recommendation of Prime Minister Shah under Article 76(9) of the Constitution of Nepal.

u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

अन्तरिम आदेश पछिको पत्राचार - निजामती कर्मचारीले राजनीतिक भातृ संगठनका‍े सदस्यता लिए कानुन बमा‍ेजिम कार्वाही हुने ।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

करेन्ट नुडल्स र लाली चाउचाउ नखानुहोस् । बजारमा भएको फिर्ता गर्नुहोस् ।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 9 days ago

Balen Shah walks → news. He stands → news. He sits → news. He speaks → news. He stays silent → still news. He reacts → news. He doesn’t react → also news.

Balen Shah walks → news.

He stands → news.

He sits → news.

He speaks → news.

He stays silent → still news.

He reacts → news.

He doesn’t react → also news.

u/Gold_Jellyfish_5984 — 11 days ago
▲ 3 r/Nepal360+2 crossposts

मृत्यु निश्चित छ, त्यसअघि बाँच्छौ कि केवल बित्छौ?

एक दिन हामी सबै हराउनेछौं।

यही सामान्य दिनजस्तै कुनै साधारण दिनमा।

सायद कुनै अधुरा योजनाहरूको बीचमा।

कुनै अधुरो सपना बोकेर।

कसैलाई भन्न बाँकी रहेका शब्दहरू मनमै दबाएर।

मृत्युले कहिल्यै ढोका ढकढक्याएर “तयार छौ?” भनेर सोध्दैन।

त्यो अचानक आउँछ।

र त्यसपछि संसार उही गतिमा चलिरहन्छ।

तिमी नभए पनि बिहान सूर्य उस्तै उदाउँछ।

सडकहरू उस्तै व्यस्त हुन्छन्।

मानिसहरू हाँसिरहन्छन्, रोइरहन्छन्, प्रेम गरिरहन्छन्।

समय कसैका लागि रोकिँदैन।

यही सत्य अलि कठोर लाग्छ।

तर यही सत्यले जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पाठ पनि सिकाउँछ।

जब अन्त्य निश्चित छ भने, किन यति धेरै घृणा बोकेर बाँच्ने?

किन अहंकारमा सम्बन्धहरू टाढा बनाउने?

किन “पछि गरौंला” भन्दै आफूले चाहेको जीवनलाई सधैं सारिरहने?

मन लागेको ठाउँ जाऊ।

मन लागेको कुरा गर।

आफ्नो तरिकाले बाँच।

अरूले के भन्लान् भनेर आफ्नो जीवनको खुसीलाई कैद नगर।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण

आफ्ना मान्छेसँग समय बिताऊ।

बुबा–आमासँग केहीबेर बढी बस।

साथीलाई फोन गर।

मन परेकालाई माया छ भन।

रिस छ भने माफ गर।

माया छ भने व्यक्त गर।

किनकि एक दिन यस्तो आउँछ,

जब भेट्न खोज्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।

जीवन धेरै लामो छैन,

तर यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन पर्याप्त छ।

हामी सबैको गन्तव्य एउटै छ - मृत्यु।

तर त्यो दिन आउनुअघि,

यति चाहिँ गरौं कि पछाडि फर्केर हेर्दा

“बाँच्न त साँच्चै बाँचेछु” भन्न सकियोस्।

u/Gold_Jellyfish_5984 — 12 days ago

Temporary Stay Order: विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध र खारेजी” विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आज कारण देखाऊ आदेश, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ !

u/Gold_Jellyfish_5984 — 12 days ago