Instead of just rants or maitighar, this is more effective way to voice your concerns.

यसरी सरकार प्रमुखले नै नियमावली नमान्ने नियम नमान्ने भने, कुन मुखले अरुलाई चाँही कानुन मान्ने भन्ने, अस्तिको चोटी नआएकोमा केही गुनासो थिएन, किनकि त्यो वाध्यकारी व्यवस्था थिएन, तर आज पनि नआउनु चाँही मन परेन। सरकारको मुख्य नारा नै सुसासन छ, तर सुसासन खै प्रधानमन्त्री ज्यू?

सरकारको अरु कुरा नराम्रो होईन, मैले यसमा उल्लेख गरे अनुसार उलेख्य काम भएका छन, तर घमण्डले राम्रो नतिजा कदापि दिदैन। संसदमाथि प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन। https://www.reddit.com/r/NepalSocial/comments/1tjh5tt/government_progress_reports_for_day_55/

सुरुको चरणमा तीन सहकारीका ३७८ बचतकर्ताको १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले बताए । उनका अनुसार रकम फिर्ता निरन्तर चल्नेछ । ‘पहिलो चरणमा १० हजारभन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ, त्यो सकिएपछि अन्यको थाल्छौँ,’ उनले भने ।

https://nayapatrikadaily.com/news-details/195386/2026-05-19

भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको तथा यस्तो अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल यस सम्बन्धमा अदालतले केही बोलेको छैन ।
 आदेशमा भनिएको छ,‘..अर्थ मन्त्रालयले नोल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु. १०० को सीमा(क्याप)को बैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदकको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनुपरेन ।’ 

चीनबाट आउने सर्वसाधारणलाई ठुलो भन्सार छुट दिइएको, तर भारतबाट आउनेलाई कर लगाउनु नेपाल भारत व्यापार सन्धिको पनि प्रतिकूल भएको रिटमा थियो । यस्ता नियम अस्वीकार्य र प्रभावहीन हुने भन्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा रोक अवरोध वा भन्सार महसूल नलिन तथा छुट दिन निवेदकले माग गरेका थिए भने सरकारले निकालेको सूचना बदर हुनुपर्नेसमेत निवेदनमा थियो । तत्कालका लागि सर्वाेच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । 

The only order is:

सम्बन्धि**त व्यक्तिको स्वास्थ*्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा **प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुनबमोजिम ल्याउने सम्बन्धम*ा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू,

The news https://www.onlinekhabar.com/2026/05/1932644/supreme-court-stays-decision-to-charge-customs-duty-on-goods-worth-more-than-rs-100 mentioned 13(2) was used to make the decision when that point is neither related nor applicable. Whereas 13(3) as well as 13(7) clearly mentioned that government can set the limit for tax exemption that is 100 easily. Government published in rajpatra http://rajpatra.dop.gov.np/welcome/download?ref=25982 in point 5 clearly by the way by the congress finance minister at 2082/02/15.

So, stopping this just when the judge giving the order is the one of those 3 judges with revenge mode turned on, when the indian people started protest just yesterday in border, this all feels suspicious at the very least.

Any law student or professional here who can help me what law provision did supreme court took to stop this?

The news https://www.onlinekhabar.com/2026/05/1932644/supreme-court-stays-decision-to-charge-customs-duty-on-goods-worth-more-than-rs-100 mentioned 13(2) was used to make the decision when that point is neither related nor applicable. Whereas 13(3) as well as 13(7) clearly mentioned that government can set the limit for tax exemption that is 100 easily. Government published in rajpatra http://rajpatra.dop.gov.np/welcome/download?ref=25982 in point 5 clearly by the way by the congress finance minister at 2082/02/15.

So, stopping this just when the judge giving the order is the one of those 3 judges with revenge mode turned on, when the indian people started protest just yesterday in border, this all feels suspicious at the very least.

Any law student or professional here who can help me what law provision did supreme court took to stop this?

This one is from tourism ministry

Lately I saw some ministries or departments are having social media more and more active. And now that the policies are passed yesterday, here are some of Education ministry's plans. Scroll for more.

आज सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्लद्वारा प्रयोग गरिएको संबिधानको धारा ३४ (३) मा लेखेको यस्तो छ।

यहाँ प्रष्टसँग कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने लेखिएको छ। अर्थात, नेपाल सरकारले केही सम्वेदनशिल क्षेत्र जस्तै अदालत, निजामति, प्रहरि, सेना, शिक्षा, पत्रकार हरुमा दलगत ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानुन बनाएर लागु गर्न प्रष्ट सक्दछ। त्यो बाहेक अरु ट्रेड युनियन बल्ल कानून बमोजिम हुन सक्छ। त्यस्तै ट्रेड युनियन राखेर दलगत ट्रेड युनियन हुन नपाउने, केबल आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र हुने पनि बनाउन सक्दछ्।

यो सबै नजरअन्दाज गरि अन्तरिम आदेश दिइनुमा स्वार्थ स्पष्ट बाझिएको जस्तो लाग्छ मलाई।

अहिले प्रधान न्यायाधिशको लागी शिफारिसमा नपरेका न्यायाधिशहरुले सर्वोच्चमा मा.न्या. डा. मनोज शर्मालाई बाहेक अरु न्यायाधीलाई मात्र राखी ईजलास तोकेर, का.मु. प्र.न्या. समेत संवैधानिक ईजलासमा बसेर निर्णय गरिएको छ।

Conflict of interest nai hune jasto vayo esari ta

Source: https://www.onlinekhabar.com/2026/05/1929264/why-did-the-constitutional-court-judges-disagree-on-the-trade-union-dispute

Source: https://www.onlinekhabar.com/2026/05/1926861/constitutional-council-meeting-opposition-party-leaders-question-and-answer-the-prime-minister

नेपाल सरकार को आज मन्त्रीपरिषद्को वैठक बस्नु अगाडिको समाचार। न कतै वैठकको एजेन्डा प्रकाशित भएको थियो । तर onlinekhabar को अनुसार 

“आजको बैठकले संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।”

They not only guessed that government will bring ordinance but also guessed what exactly what ordinance too. Their exact word was:

“सोमबार दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।”

Who exactly is this `स्रोत` , no one knows. Their reason for guess was “सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वैशाखका लागि संघीय संसद्‍को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

तर भोलिपल्टै सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन स्थगित गरेका थिए ।” 

They even had time to go to congress and published their reaction too. 

https://www.onlinekhabar.com/2026/04/1919436/bringing-an-ordinance-by-bypassing-parliament-is-not-a-dignified-move-congress

It was found to be wrong because government only made 3 decision today and none was ordinance. 

And as usual, there will be no retraction from their side, गल्ति भएको भनेर सच्याउने कुरा पनि छैन।

What kind of journalism is this, no retraction, no solid source, just guesswork and fake news peddling to make the headlines, and for rage bait? 

You can see the ragebait reactions at https://www.facebook.com/share/p/1CcM7Fhu6p/

भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना को मसौदामा सुझाव आह्वान गरिएको

I couldn’t find any headlines on this as news were busy covering for sampati bibaran.